ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: आज के समय में मोबाइल गेम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के जुनून और सपनों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब सरकार की नई पहल ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। हाल ही में लोकसभा में पेश हुए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने सभी की नज़रें अपनी ओर खींच ली हैं। इस बिल के तहत कुछ बड़े प्लेटफॉर्म जैसे Dream11, My11Circle, MPL और Winzo पर बैन लगने जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर BGMI, Free Fire और Real Cricket जैसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स इस खतरे से बाहर रहेंगे।
क्यों हो रहा है ये फर्क?
सरकार ने इस बिल में साफ किया है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर खिलाड़ी असली पैसे लगाकर कैश प्राइज जीतते हैं, उन्हें अब भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर और कैश-बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अब बैन की सूची में आ गए हैं। इस बैन का कारण है कि ऐसे गेम्स को जुआ और सट्टेबाज़ी की श्रेणी में रखा गया है, जिससे लत, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी जैसी समस्याएँ पैदा हो रही थीं।
इसके उलट, BGMI, Free Fire, EA Sports FC और Real Cricket जैसे गेम्स को ई-स्पोर्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। इन गेम्स में खिलाड़ी अपनी स्किल और प्रैक्टिस के दम पर मुकाबला करते हैं, न कि पैसे लगाकर। इनकी कमाई भी कैश प्राइज से नहीं बल्कि कॉस्मेटिक आइटम्स, स्किन्स और इन-गेम खरीदारी से होती है। यही वजह है कि इन्हें बैन नहीं किया जा रहा।
इंडस्ट्री और खिलाड़ियों की चिंता
अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे करीब 4 लाख कंपनियों और 2 लाख नौकरियों पर असर पड़ेगा। गेमिंग इंडस्ट्री के कई बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम कई कंपनियों के लिए “मौत की घंटी” साबित हो सकता है। वहीं, फेडरेशन्स जैसे AIGF, EGF और FIFS ने सरकार से गुहार लगाई है कि इतने सख्त कदम से खिलाड़ी अवैध वेबसाइट्स और अनरेग्युलेटेड नेटवर्क्स की तरफ जा सकते हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।
क्या होगा आगे: ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025?
यह बिल एक तरफ उन प्लेटफॉर्म्स को खत्म करेगा जो पैसे पर आधारित गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह ई-स्पोर्ट्स को नई पहचान और वैश्विक मंच देने का काम करेगा। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि वह ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए और दुनिया को दिखाए कि यहां के गेमर्स किसी से कम नहीं हैं।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खबरों और सरकारी प्रस्तावों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और इसके प्रभाव पूरी तरह से सरकार और संबंधित प्राधिकरणों पर निर्भर होंगे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है, किसी भी प्रकार की निवेश या गेमिंग गतिविधि को प्रोत्साहित करना नहीं।
